केंद्र सरकार अब सरकारी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री की छपाई नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह के ग्रीटिंग्स पर रोक लगाते हुए इसे डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यानी की अब यह सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है मकसद
कोरोना काल में सरकार अपने खर्चों में कटौती करने में लगी है। साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने यह फैसला लिया है। इस समय हर कोई डिजिटल को अपना रहा है, जिस वजह से तमाम मंत्रालयों में सरकारी विभागों में डायरी, ग्रीटिंग कार्ड, कॉफी टेबल बुक, कैलेंडर को डिजिटल किया जाएगा।
कॉफी टेबल बुक्स पर भी प्रतिबंध
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि दुनिया तेजी से डिजिटल तरीकों को अपना रही है और भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को इन गतिविधियों के लिए डिजिटल और ऑनलाइन तरीकों को अपनाना चाहिए और इसके लिए नए तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए। बता दें कि कॉफी टेबल बुक्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसकी जगह अब ई-बुक्स का इस्तेमाल होगा।
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